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भारत में लागू हुआ सीएए
Positive News भारत में लागू हुआ सीएए:- सरकार ने सोमवार शाम को नागरिकता संशोधन अधिनियम या सीएए के लिए एक अधिसूचना जारी की, जो 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले आज से लागू हो गई है। कार्यकर्ताओं और विपक्षी राजनेताओं के विरोध के बीच दिसंबर 2019 में संसद द्वारा सीएए को मंजूरी दे दी गई थी। (Positive News)
अब जब अधिसूचना जारी हो गई है, तो केंद्र सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन या ईसाई समुदायों के लोगों को नागरिकता दे सकती है, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे, धार्मिक उत्पीड़न से भागने के लिए।
गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि पात्र व्यक्ति "पूरी तरह से ऑनलाइन मोड" में आवेदन जमा कर सकते हैं। एक अधिकारी ने कहा, आवेदकों से कोई अन्य दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। (Positive News)
एक महीने से भी कम समय पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को "देश का अधिनियम" कहा था और कहा था, "इसे निश्चित रूप से अधिसूचित किया जाएगा। चुनाव से पहले सीएए लागू होगा..."
सरकार ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम मुस्लिम बाहुल्य देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता पाने में मदद करेगा यदि वे धार्मिक उत्पीड़न के कारण...
सरकार ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम मुस्लिम बाहुल्य देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता पाने में मदद करेगा यदि वे धार्मिक उत्पीड़न के कारण भाग गए हैं। हालाँकि, आलोचकों का कहना है कि यह मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करता है और संविधान का उल्लंघन करता है। (Positive News)
यह 64 साल पुराने भारतीय नागरिकता कानून में संशोधन करता है, जो वर्तमान में अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिक बनने से रोकता है। नए कानून के तहत नागरिकता चाहने वालों को यह साबित करना होगा कि वे 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से भारत आए हैं।
नया कानून गैर-मुस्लिम बहुसंख्यक देशों में उत्पीड़न के कारण भाग रहे लोगों को कवर नहीं करता है, जिनमें श्रीलंका से आए तमिल शरणार्थी भी शामिल हैं। यह पड़ोसी म्यांमार से आए रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों के लिए भी प्रावधान नहीं करता है।
इस बात की चिंता है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के साथ तालमेल बिठाने पर सीएए का इस्तेमाल देश के 200 मिलियन मुसलमानों पर अत्याचार करने के तरीके के रूप में किया जा सकता है। (Positive News)
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